मुंबई : सरकारी नोकरभरतीमध्ये दिव्यांग उमेदवारांबाबत उदार धोरण ठेवा, त्यांना आवश्यक तेथे योग्य सवलत द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. ७५ टक्के अंधत्व असलेल्या आशा धोंडीराम शिंदे या महिला उमेदवाराचा रेल्वेतील 'ग्रुप डी' पदासाठीचा अर्ज फेटाळण्याचा रेल्वेचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. अंध उमेदवाराला नोकरी नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दणका मिळाला असून दिव्यांग उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आशा शिंदे यांनी २०१९ मध्ये रेल्वेच्या विविध पदांसाठी अर्ज केला होता. त्यांनी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि फेब्रुवारी २०२४ मध्ये वैद्यकीय चाचणी व कागदपत्र पडताळणी झाली. मात्र, २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी रेल्वेने त्यांचा नियुक्तीसाठी अर्ज फेटाळला. आशा यांची 'उत्तमा' ही शैक्षणिक पदवी दहावीच्या समकक्ष नसल्याचे कारण रेल्वेने दिले होते. रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देत आशा शिंदे यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर आणि ॲड. सुमित काटे यांच्या वतीने याचिका केली होती. न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने रेल्वेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. नोकरभरतीमध्ये सहभागी झालेल्या दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा, दिव्यांग बांधवांच्या नोकरीच्या संधीमध्ये आडमुठे धोरण अवलंबू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले.
