मुंबई : नोटाबंदीच्या काळात एका व्यक्तीकडून जप्त केलेल्या ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’ला दिले आहेत. या २ लाख रुपयांच्या नोटा विहित मुदत संपल्यानंतर संबंधिताला परत करण्यात आल्या होत्या. ज्या कृतीसाठी याचिकाकर्ता जबाबदार नाही, त्या कारणास्तव त्याच्यावर अन्याय करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या नागपूर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
नोटाबंदीबाबत सरकारने दिलेल्या ‘कट-ऑफ’ तारखेपूर्वीच पोलिसांनी या नोटा जप्त केल्या होत्या. नोटा बदलण्याची मुदत संपेपर्यंत त्या पोलिसांच्या ताब्यात होत्या. त्यामुळे यामध्ये संबंधित व्यक्तीचा कोणताही दोष नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. गिरीश मलानी यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
१ डिसेंबर २०१६ रोजी मलानी हे ५०० रुपयांच्या ४०० नोटा घेऊन माहूरकडे जात असताना पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली होती. प्राप्तिकर विभागाने या पैशांच्या तपासाअंती ही रक्कम वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी या नोटा मलानी यांना परत करण्यात आल्या. मलानी यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये या नोटा बदलण्यासाठी ‘आरबीआय’कडे धाव घेतली होती, मात्र त्यांची विनंती फेटाळली होती. कायदेशीररीत्या ही रक्कम आपली असून नोटा जमा करण्याची संधी नाकारली गेल्याचा दावा मलानी यांनी याचिकेत केला होता. कायदे अंमलबजावणी संस्थांनी जप्त केलेल्या नोटा काही अटींच्या अधीन राहून ‘आरबीआय’कडे जमा करण्याची मुभा सरकारी अधिसूचनेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आता अटींची अंमलबजावणी करता येणार नाही
‘आरबीआय’ने या याचिकेला विरोध करताना नोटांचे अनुक्रमांक नोंदवण्याची अट पूर्ण झाली नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, जिथे व्यक्तीचा दोष नाही तिथे अटींची कठोर अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मलानी यांनी एका आठवड्यात या नोटा ‘आरबीआय’कडे जमा कराव्यात आणि बँकेने पडताळणी करून सात आठवड्यांत कायदेशीर चलन द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
