मुंबई : मुंबई विद्यापीठातून २०१७ मध्ये कामावरून कमी केलेल्या ६४ हंगामी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने कायम ठेवला. मात्र, औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या थकबाकीच्या आणि वेतनाच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने बदल केले. कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पुरेसे काम नसल्याचे म्हणणे विद्यापीठाने मांडले होते. न्यायालयाने ते अमान्य केले.
मुंबई विद्यापीठात शिपाई, कनिष्ठ टंकलेखक, सफाई कामगार आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पदांवर ६४ कर्मचारी अनेक वर्षांपासून हंगामी स्वरूपात कार्यरत होते. ३० जून २०१७ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे विद्यापीठाने त्या सर्वांना कामावरून कमी केले होते. त्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती.
नोव्हेंबर औद्योगिक २०२३ मध्ये न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना कामावर घेण्याचे व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतके वेतन देण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाला दिले होते.
कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या!
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाकडून गंभीर दखल
कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळलेली नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेले आदेश योग्यच आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मारणे यांनी नोंदवले. औद्योगिक न्यायालयाने सर्व ६४ कर्मचाऱ्यांना 'शिपाई' पदाचे वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत, त्या
