मुंबई : सात वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याच्या गंभीर प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली. आरोपीला योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्याने हा खटला निष्पक्षपणे चालला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नाशिकमधील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यास नकार दिला. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण खटला नव्याने चालवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे सरकारी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे.
२४ एप्रिल २०१७ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बालिकेचा मृतदेह आरोपी विलास महालेच्या घरात आढळला होता. आरोपीने मुलीवर बलात्कार करून वायरने गळा आवळून हत्या केल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने १५ मे २०१९ रोजी हे ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरण मानून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
आरोपीला वकील पुरवला नाही!
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे ‘न्यायाचा गर्भपात’ असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. खटल्यातील महत्त्वाच्या १० साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असताना आरोपी विलास महाले याच्याकडे कोणताही वकील उपलब्ध नव्हता.
