मुंबई : कुत्र्यांचे हल्ल्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवावा, असे आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
विविध राज्यांतील भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आणि कुत्रे चावण्याच्या घटनांवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या 'सुओ मोटो' (स्वतःहून दखल घेतलेल्या) याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड सुरू होती. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
सरकारी वकील ओ. ए. चांदुरकर सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त यांनी राज्य सरकारतर्फे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले आणि सांगितले की, नसबंदी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी हे राज्य सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या उपायांपैकी एक आहे. मात्र, भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणखी वाढू नये म्हणून नसबंदी मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रभावीपणे केली पाहिजे, यावर खंडपीठाने भर दिला.
तुमच्या प्रशासनाला गोष्ट समजली पाहिजे की, जर तुम्ही नसबंदी कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवला, तर भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढणार नाही, असे निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी नोंदवले.
केवळ वाढत्या संख्येतील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी प्रौढ कुत्र्यांच्या नसबंदीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
कुत्र्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, तुम्ही प्रौढ कुत्र्यांना पकडले पाहिजे जेणेकरून त्यांची नसबंदी निश्चित केली जाईल,' असे खंडपीठाने म्हटले. अधिक पिल्लांच्या जन्माला आळा घातल्यास समस्येचे मूळच नष्ट होईल. जर तुम्ही ही वाढ थांबवली, तर उर्वरित गोष्टी आपोआप सुरळीत होतील,' असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर रेबीजच्या केसेस, औषधे आणि इतर संबंधित माहितीची आकडेवारी किती वेळा अपडेट केली जाते, याचा तपशीलही मागवला. त्यावर चांदुरकर यांनी ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांची 'अॅमिकस क्युरी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. खंडपीठाने प्रत्येक सुनावणीदरम्यान अद्ययावत माहिती आणि पालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले.
कुत्र्यांशी संबंधित वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यावर सातत्याने देखरेख ठेवण्याच्या गरजेवरही न्यायालयाने भर दिला.
भटक्या कुत्र्यांची समस्या आणि त्यांच्याशी संबंधित हल्ल्यांनी गंभीर रूप धारण केले असून, कुत्र्यांच्या नसबंदीचा आराखड्याची योग्य अंमलबजावणी न होणे ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना या मुद्द्याची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते.
