मुंबई : न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकांवर पुन्हा सुनावणी घेण्याची विनंती करणाऱ्या दोघा वकिलांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्या. कमल खाता यांच्या एकलपीठाने या दोन्ही वकिलांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे त्यांच्या याचिका न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून फेटाळल्या होत्या. मात्र पाच वर्षांच्या विलंबानंतर याचिका पुनरुज्जीवित करण्याची विनंती करणे वकिलांना महागात पडले.
महात्मा फुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था (प्रस्तावित) आणि युनिटी लँड कन्सल्टन्सी यांनी २००६ मध्ये पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित असलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाशी संबंधित दाखल केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये कार्यालयीन आक्षेप दूर न केल्यामुळे तांत्रीक बाबींमुळे फेटाळली. त्यानंतर पाच वर्षांनी त्या पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी ॲड. शैलेश पाल आणि ॲड. अश्विन तिपाठी यांनी अर्ज सादर केला.
या अर्जावर न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
