मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनवलेल्या गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालय आपला अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत भाविकांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अशा मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करता येणार नाही.
या प्रकरणातील याचिकांच्या दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला असून, विसर्जनावर निर्बंध लादणारा ९ जून २०२५ चा हंगामी आदेश शुक्रवारी कायम ठेवला.
पीओपी मूर्ती बनवण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर अंतिम निकाल घोषित होईपर्यंत हा अंतरिम आदेश लागू राहील, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) आपली पूर्वीची भूमिका बदलल्यानंतर ९ जून २०२५ च्या आदेशाद्वारे पीओपी मूर्तीच्या निर्मिती आणि विक्रीवरील बंदी उठवली होती. गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून सीपीसीबीने पीओपी मूर्ती बनवणे आणि विकण्यावर बंदी असल्याचे म्हटले होते. मात्र, गेल्या वर्षी आपल्या मार्गदर्शक सूचना केवळ 'सल्लागार' स्वरूपाच्या आहेत, असे मंडळाने न्यायालयात सांगितले.
पीओपी मूर्तीच्या निर्मिती आणि विक्रीस परवानगी देताना, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मनाई असेल, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते व पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांच्यातर्फे अॅडव्होकेट रोनिता भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, ६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तीचे कृत्रिम तलावांमध्ये आणि त्यापेक्षा मोठ्या मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणारे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण अपयशी ठरले आहे.
न्यायालयाचे निर्देश आणि सरकारचे धोरण असूनही ६ फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तीचेही नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यात आल्याचे दाखवण्यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षीच्या विसर्जनाची छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली. लाखोंच्या संख्येने पीओपी मूर्ती तयार केल्या जात असल्याने या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षीचे धोरण पुन्हा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा पारंपरिक मातीच्या मूर्ती वापरण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य असल्याने इतर राज्यांनी चुकीचा पायंडा पाडणारे धोरण स्वीकारू नये, असे त्यांनी न्यायालयात मांडले.
पीओपीबाबतचा अभ्यास नाही
पीओपी हानिकारक किंवा प्रदूषक असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास झालेला नाही, हा दावाही भट्टाचार्य यांनी फेटाळून लावला. एक समिती गठित करण्यात आली असून, यामध्ये 'राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था 'सह अनेक वैज्ञानिक आणि तज्ज्ञांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
