मुंबई : १९१७ सालासारख्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांना कायद्यामध्ये उच्च दर्जाचे महत्त्व आहे. जेव्हा रक्ताच्या नात्यातील इतर सदस्यांना आधीच जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तेव्हा इतर सदस्यांना ते नाकारणे चुकीचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. याचवेळी ठाकूर जमातीचा दावा नाकारणारा जात पडताळणी समितीचा निर्णय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
'ठाकूर' अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने आव्हान देण्यात आले होते. विक्रीकर निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले अविनाश अहिरे आणि तुषार अहिरे या बंधूंनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला असून दोघे आदिवासी समाजातील असल्याचे सिद्ध झाले. नाशिक जिल्ह्यातील ओझर टाऊनशिप येथील रहिवासी असलेल्या अविनाश अहिरे यांची नियुक्ती अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर 'विक्रीकर निरीक्षक' म्हणून झाली होती. मात्र, ४ मे २०१९ रोजी नाशिक विभागीय जात पडताळणी समितीने त्यांच्यासह भावाचा 'ठाकूर' जमातीचा दावा फेटाळून लावला होता. समितीने मुख्यत्वे सांस्कृतिक साधर्म्य चाचणी व क्षेत्र निर्बंधाच्या कारणावरून दावा फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देताना अहिरे बंधूंनी आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ भक्कम ऐतिहासिक पुरावे सादर केले होते.
१९१७ मधील पुराव्यानुसार त्यांचे आजोबा सुपडू विठ्ठल अहिरे यांच्या १ ऑगस्ट १९१७ च्या शालेय नोंदीत 'ठाकूर' अशी नोंद आहे. तसेच अहिरे बंधूंच्या कुटुंबातील इतर काही सदस्यांना समितीने आधीच 'जात वैधता प्रमाणपत्र' दिले आहे. या वस्तुस्थितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि अहिरे बंधूंचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवणारा जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला.
