मुंबई : टाटा पॉवर कंपनीसोबत भिवपुरी येथे एक हजार मेगावाॅट वीजनिर्मितीचा पंप्ड स्टोअरेज जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याबाबत सामंजस्य करार करणाऱ्या राज्य सरकारने या प्रकल्पाकरिता वापरण्यात येणारीच टाटा पॉवर कंपनीची ८४ हेक्टर (सुमारे २०८ एकर) जमीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र म्हणून संपादित करून ती ‘महर्षी वेदोद्धारक फाऊंडेशन' (एमव्हीएफ) या पुण्यातील एका खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. राज्यातील महायुती सरकारला यामुळे धक्का बसला आहे. महर्षी वेदोद्धारक फाऊंडेशनला ही जमीन देण्याकरिता मुख्यमंत्री कार्यालयातून टाटा सन्सचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांना पत्र लिहिले गेले होते, अशी धक्कादायक माहिती या खटल्याच्या सुनावणीत उघड झाली.
पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील किवाले, इंगलुन आणि वहाणगाव या गावांमधील असलेल्या या जमिनीत टाटा कंपनीच्या ठोकरवाडी जलाशयातील दोन बेटांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्यानुसार (एमआयडी ॲक्ट) या जमिनीस ‘औद्योगिक क्षेत्र' घोषित करणाऱ्या व ती जमीन‘एमव्हीएफ'साठी संपादित करण्यासाठीच्या अधिसूचना उद्योग मंत्रालयाने गतवर्षी ३ व ४ मार्च रोजी काढल्या.
कुहेतूने केला अधिकारांचा सवंग वापर
मावळ-मुळशीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादन अधिकारी नेमला गेला. भूसंपादन अधिकाऱ्याने टाटा कंपनीस नोटीस काढली. कंपनीने या सर्व कारवाईस आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्या. मनिष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सविस्तर अंतिम सुनावणी घेऊन सरकारने केलेली सर्व कारवाई रद्द करण्याचा निकाल जाहीर केला. सरकारने ‘कुहेतूने अधिकारांचा सवंग वापर' केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
निर्णय बेकायदा ठरवण्यासाठीची कारणे
स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन २०११ ते २०४० दरम्यान तेव्हाच्या इंग्रज सरकारने जलविद्युत प्रकल्प व अनुषंगिक सोयीसुविधांसाठी टाटा कंपनी पुणे जिल्ह्यातील या जमिनीसह खूप मोठ्या जमिनींचे पट्टे दिले. त्यापैकी जमिनीचा काही भाग जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरला जात नाही असे आढळले तर सरकार तेवढी जमीन कंपनीकडून पुन्हा काढून घेईल, अशी त्यावेळी केलेल्या करारांमध्ये अट होती. त्यामुळे कंपनी दिलेली जमीन जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास ठोस आधार असल्याशिवाय सरकार कंपनीला दिलेल्या जमिनीपैकी काही भाग परत घेऊ शकत नाही. मात्र या प्रकरणात तशी परिस्थिती न्यायालयाला आढळली नाही.
कायद्यात नसलेल्या तरतुदीचा घेतला आधार
‘एमआयडी' कायद्यानुसार ‘एमआयडीसी' औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी खासगी जमिनी संपादित करून नंतर त्यांचे वाटप निरनिराळ्या उद्योगांना करू शकते. मात्र आधीपासून ठरवून एकाच ठराविक कंपनीला देण्यासाठी खासगी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार हा कायदा देत नाही. ‘एमव्हीएफ' कंपनीला सरकारने दोन टप्प्यात मिळून याआधीच १२१ हेक्टर जमीन त्याच भागात दिली आहे. तरीही टाटा कंपनीची ही जमीन का हवी याचे समर्थन सरकार किंवा ‘एमव्हीएफ' कंपनी करु शकली नाही. काहीही झाले तरी टाटा कंपनीची ही जमीन ‘एमव्हीएफ' कंपनीला द्यायचीच असे आधीपासून ठरवून मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांनी झटपट पावले उचलून प्रत्यक्षात कायद्यात नसलेल्या तरतुदीच्या आधारे टाटा कंपनीकडून जमीन काढून घेण्यासाठी पावले टाकली गेली.
‘एमव्हीएफ’ कंपनी कुणाची आहे ?
महर्षी वेदोद्धारक फाऊंडेशन ही कंपनी कायद्याच्या कलम अन्वये जुलै २०१७ मध्ये स्थापन झालेली नॉन प्रॉफिट, शेअर बाजारात नोंदणी नसलेली, खासगी कंपनी आहे.
कंपनीचे मंजूर भाग भांडवल २० हजार रुपये तर प्रत्यक्ष भरणा झालेले भाग भांडवल १० हजार रुपये आहे.
गिरीधारी श्रीनिवास काळे, प्राजक्ता गिरीधारी काळे व लालासो जनार्दन लावंड हे कंपनीचे संचालक आहेत.
कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय शिवाजीनगर, पुणे येथे आहे.
टाटा कंपनीकडून संपादित करायच्या ८४ हेक्टर जमिनीवर सुमारे एक हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून आयुर्वेद व पारंपरिक भारतीय ज्ञानसंपदेवर आधारित एकात्मिक औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचा महर्षी फाऊंडेशनचा मानस होता. भूसंपादनाची कारवाई सुरू करण्याआधीच राज्य सरकारने कंपनीच्या या प्रकल्पाला अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता दिली होती.