मुंबई : कथित गैरवर्तनानंतर तब्बल १० वर्षांनी कारवाई सुरू करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, अशा शब्दांत ओएनजीसीच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने ८० वर्षांच्या ओएनजीसी अधिकाऱ्याविरुद्धची शिस्तभंगाची कारवाई रद्द केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत माजी अधिकाऱ्याला मोठा दिलासा दिला.
राजेंद्र पॉल भारद्वाज यांनी ओएनजीसीच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भारद्वाज हे त्यावेळी ओएनजीसीमध्ये व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी विभागीय कारवाईला आव्हान दिले होते. विभागीय कारवाईचा परिणाम होऊन १३ एप्रिल २००६ रोजीच्या अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेशान्वये त्यांना 'पद अवनती'ची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि ओएनजीसीच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
थकीत वेतन सहा आठवड्यांच्या आत द्या!
कथित गैरवर्तनानंतर जवळपास एका दशकाने कारवाई सुरू करणे हे न्यायाच्या मूळ तत्त्वावरच घाला घालणारे असून त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया दूषित होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. १९९१ मध्ये घडलेल्या कथित उल्लंघनाबाबत २००१ मध्ये शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात झालेला अवाजवी विलंब हा या प्रकरणाच्या मूळाशी जाणारा मुद्दा आहे. केवळ याच कारणामुळे याचिकाकर्त्याविरुद्ध काढलेले सर्व आदेश आणि उचललेली पावले आपोआपच दूषित ठरतात, असे आदेशात नमूद केले आहे. याच अनुषंगाने याचिकाकर्त्याला सर्व सेवा लाभ, वरिष्ठता आणि थकीत वेतन सहा आठवड्यांच्या आत देण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने ओएनजीसीला दिले.
