उर्वी महाजनी/मुंबई
पॅरोल रजेसाठी कैद्याने किमान एक वर्ष प्रत्यक्ष कारावास पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक करणारी तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. महाराष्ट्र कारागृह नियम २०२४ मधील ही अट पूर्णपणे अनियंत्रित आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ व २१ चे उल्लंघन करणारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कैद्यांना कौटुंबिक आणि गंभीर आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’अंतर्गत एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या एका कैद्याने नियमित पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, कारागृह प्रशासनाने २०२४ च्या नियमांमधील नियम १४ चा हवाला देत, एक वर्षाचा कारावास पूर्ण केला नसल्याच्या कारणावरून त्याचा अर्ज फेटाळला होता. या कारवाईला कैद्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने २०२४ च्या नियमांमधील नियम १२, १३ आणि १४ चा सखोल अभ्यास केला. पत्नी किंवा जवळच्या नातेवाईकांचे गंभीर आजारपण, बाळंतपण, नैसर्गिक आपत्ती, मुला-मुलींची किंवा भावंडांची लग्ने आणि अंत्यसंस्कार यांसारख्या गंभीर कारणांसाठी पॅरोल मंजूर केला जातो, असे न्यायालयाने नमूद केले. जर कैद्याच्या कुटुंबावर एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली असेल किंवा कोणी गंभीर आजारी असेल, तर केवळ त्याने जेलमध्ये एक वर्ष पूर्ण केले नाही म्हणून त्याला पॅरोल नाकारणे पूर्णपणे अयोग्य आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवले.
