मुंबई : शिवकृपा सहकारी पतपेढी लिमिटेडमधील कथित आर्थिक अनियमितता आणि अपहाराच्या चौकशीचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सहकारमंत्र्यांनी चौकशीला स्थगिती देणारा आदेश दिला होता. तो आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे अपहाराची सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्या. अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला.
शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या २०१४ ते २०२३ या कालावधीतील कारभारात आर्थिक अनियमितता आणि निधीचा अपहार झाल्याचे आरोप पतपेढीच्या तत्कालीन माजी संचालकांवर करण्यात आले होते. संबंधित अपहाराच्या तक्रारीनंतर वैधानिक लेखा परीक्षकांनी १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी विशेष अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने अप्पर निबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये कथित अपहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावर आरोप झालेल्या माजी संचालकांनी चौकशीविरुद्ध राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. सहकार मंत्र्यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी अप्पर निबंधकांचा चौकशीचा आदेश आणि लेखा परीक्षकांचा विशेष अहवाल रद्द केला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत शिवकृपा सहकारी पतपेढीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
याचिकेवर न्या. अमित बोरकर यांनी निकाल दिला. लेखा परीक्षकांचा अहवाल अथवा चौकशी सुरू करण्याचा आदेश केवळ प्रशासकीय टप्पा आहे. या टप्प्यावर कोणाचेही अधिकार किंवा जबाबदारी अंतिमरित्या निश्चित झालेली नसते. अशा स्थितीत सहकारमंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता, असे निरीक्षण न्या. बोरकर यांनी नोंदवले. ही चौकशी कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे पार पाडली जावी.
