मुंबई : भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संपर्क क्रमांक व्हॉट्सॲप किंवा मोबाईल ॲॅप उपलब्ध नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने जर तुम्ही कोणतीच सुविधा उपलब्ध करून दिली नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे तक्रार दाखल करायची? असा सवाल उपस्थित करत पुढील सुनावणीच्या वेळी ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
कांदिवलीच्या ठाकूर व्हिलेजमध्ये राहणाऱ्या ॲॅड. रिना रिचर्ड यांनी पहाटे मशिदीतून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रारी नोंदवल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा परिसर शांतता क्षेत्र असतानाही सरकारने अद्याप गॅजेटमध्ये तशी नोंद केली नाही. तसेच ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणताही संपर्क क्रमांक, व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप केला.
त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी संबंधित विभागात शांतता क्षेत्रचे फलक लावल्याची माहिती दिली तसेच सदर विभाग शांतता क्षेत्र असल्याची गॅझेटमध्ये नोंद करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
