मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षा कमी करणाऱ्या राज्य सरकारला हाय कोर्टाने धारेवर धरत राज्य सरकारच्या हेतूवरच मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने सिद्दीकी कुटुंबाची सुरक्षा कमी का केली. यांना काही झाल तर त्याला जबाबदार कोण? अशा प्रश्नांचा भडिमार करत चांगलेच फैलावर घेत पुढील सुनावणीच्या वेळी ॲडव्होकेट जनरलना हजर राहाण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रात्री तीन हल्लेखोरांनी बाबा सिद्दीकी यांची हत्या केली. या प्रकरणी प्लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या आरोपीना अटक केली असून अनमोल बिश्नोई आणि इतर दोघांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, पतीच्या मृत्यूमागे बिल्डर लॉबी आणि एका राजकीय नेत्याचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करत सिद्दीकी यांच्या पत्नी शेहझीन यांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे.
सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार
राज्य सरकारला धारेवर धरत राज्य सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. धमक्या येत असताना पोलीस संरक्षण कमी का केले. झीशान सिद्दीकी कुटुंबीयांना काही झाले तर त्याला जबाबदार कोण? कोणत्या आधारावर सुरक्षा कमी केली? फेर आढावा घेतला का? निर्णय कुणी घेतला? कागदपत्र आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित करत थ्रेट पर्सेस्पशन समितीच्या बैठकीच्या नोंदींची चौकशी केली. मात्र थ्रेट पर्सेस्पशन समितीची बैठकच झाली नसल्याचे समोर येताच न्यायालयाने संताप व्यक्त करत सरकारच्या हेतूबाबत संशय व्यक्त केला.
