उर्वी महाजनी/मुंबई
धारावी कोळीवाड्याच्या सीमा निश्चित होईपर्यंत पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 'धारावी कोळी जमात ट्रस्ट'ने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, धारावीच्या पुनर्विकास आराखड्याला २०१६ मध्येच मंजुरी मिळाली असून त्या प्रक्रियेला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने हा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
स्थानिक कोळी बांधवांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या ट्रस्टने आरोप केला होता की, कोळीवाड्याच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी अधिकारी गेल्या दशकभरापासून कोणतीही कारवाई करत नाहीत. कोळी समुदायाकडून पारंपरिकपणे वापरली जाणारी सुमारे २,००,८३० चौरस मीटर जमीन पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती तसेच 'नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'ने या जमिनीचा ताबा घेऊन तिथे बॅरिकेड्स लावण्याच्या कृतीलाही आव्हान देण्यात आले होते. कोळीवाडा गावठाण क्षेत्र प्रकल्पातून वगळले जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, मासेमारी आणि धार्मिक कार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लगतच्या जमिनींचे सीमांकन अद्याप झालेले नाही, असा दावा ट्रस्टने केला होता.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
याचिकाकर्त्यांनी धारावी पुनर्विकास योजनेला मंजुरी देणाऱ्या ३ मार्च २०१६ च्या सरकारी अधिसूचनेला आव्हान दिलेले नाही. पुनर्विकासाचे काम आधीच सुरू झाले असून त्यामध्ये विविध घटकांचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. धारावीचा ऐतिहासिक वारसा मान्य करतानाच, न्यायालयाने म्हटले की, एकेकाळी दलदल आणि मासेमारीचे गाव असलेली धारावी आता झोपडपट्ट्यांचा समूह झाली आहे. सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत विकास थांबवण्याची मागणी करणे आता शक्य नाही, कारण ही योजना नियोजन आणि झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच राबवली जात आहे.
