
मुंबई : मध्यावधी परीक्षेच्या पेपरमधील गुणांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप असलेल्या मॅनेजमेंट स्टडीजच्या दोघा विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (एनएमआयएमएस) या संस्थेतील प्रथम वर्षाच्या दोन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याचा संस्थेचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. वाढीव गुण नसतानाही विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले असते. याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना एक संधी देणे आवश्यक होते, असे स्पष्ट करीत दोघा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग सुकर केला.
गुणांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपावरून प्रवेश रद्द करण्याच्या संस्थेच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने विद्यार्थ्यांची आणि संस्थेची बाजू सविस्तर ऐकून घेतली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद स्वीकारत प्रवेश रद्द करण्याचा संस्थेचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
संस्थेने दोन्ही विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेला बसण्याची तसेच निकालांच्या अधीन राहुन पुढील अभ्यास करण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केलेली कृती चुकीच्या निर्णयाचा परिणाम होती. याचिकाकर्त्यांनी ती कृती टाळली असती. त्यांना अशा कृत्यात सहभागी होण्याची गरज नव्हती. विद्यार्थ्यांना एक संधी दिली पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्या दोन विद्यार्थ्यांनी नरसी मोंजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या स्कूल ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये २०२४-२६ च्या सहा सत्रांच्या एकात्मिक एमबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षा जानेवारीमध्ये घेण्यात आल्या. १० मार्च रोजी जेव्हा मूल्यांकन पडताळण्यासाठी कॉर्पोरेट फायनान्स पेपरच्या उत्तरपत्रिका वितरित केल्या, त्यावेळी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या गुणांपूर्वी '१' अंक लिहिला. त्यामुळे गुण ८.६ वरून १८.६ झाले. त्या कारणास्तव २४ मार्च रोजी दोन्ही विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्यास मनाई करण्यात आली. तसेच दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे प्रवेश संपूर्ण वर्षासाठी रद्द केले होते. संस्थेचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.