उर्वी महाजनी/मुंबई
मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ‘व्हिर्गो स्पेशालिटीज’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केतन कदम यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे प्राथमिकदृष्ट्या कदम यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी २२ एप्रिलला हा निकाल दिला. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप असले तरी कदम यांच्या भूमिकेबाबत ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) गाळ उपसा प्रकल्पात झालेल्या कथित घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (ईओडब्ल्यू) सुरू आहे. कंत्राटदारांनी गाळ फेकण्याच्या जागांबाबत बनावट कागदपत्रे आणि सामंजस्य करार सादर करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटल्याचा आरोप आहे. कदम यांनी कंत्राटदारांना मशिनरी पुरवण्यासाठी करार केले होते; मात्र, त्यांनी उपकरणे न पुरवता अनैतिक मार्गाने पैसे स्वीकारल्याचा दावा फिर्यादी पक्षाने केला होता. सरकारी वकिलांनी जामिनाला तीव्र विरोध करताना हा मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचे म्हटले होते.
कदम यांना थेट कंत्राट नाही
कदम किंवा त्यांच्या कंपन्यांना गाळ उपशाचे थेट कंत्राट पालिकेने दिलेले नव्हते. कंत्राटदारांना यंत्रसामग्रीसाठी बाहेरील कंपन्यांची मदत घेण्याची मुभा होती तसेच मशिन्स खरेदी केल्याचे पुरावे उपलब्ध असून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कामाचे प्रमाणीकरण केले आहे.
दोषारोपपत्र दाखल झाले असल्याने आणि कदम यांची या आधीची पार्श्वभूमी स्वच्छ असल्याने त्यांना कोठडीत ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कदम यांना ३० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला आहे.
