मुंबई : सार्वजनिक परिसर कायद्याअंतर्गत मृत्यूपत्राच्या माध्यमातून भाडेपट्टा देऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. चर्चगेट येथील २००० चौरस फुट फ्लॅट आणि गॅरेजमधून एका महिलेला बेदखल करण्याचा इस्टेट ऑफिसरचा २००८ मधील आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवताना न्यायालयाने मृत्यूपत्राबाबत निरीक्षण नोंदवले.
दिवाणी न्यायालयाने २००९ मध्ये महिलेला इस्टेट ऑफीसरचा परिसर रिकामा करण्याच्या निर्देशाविरुद्ध अपील करण्यास परवानगी दिली होती. तो आदेश न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने रद्द केला. मृत्यूपत्राद्वारे केलेले हस्तांतरण शेवटची नोंद असलेल्या भाडेकरूच्या नावे भाडेकरार हस्तांतरित करण्याच्या अटीचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे ते वैध नव्हते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण एलआयसीच्या मालकीच्या ओव्हल मैदानाजवळील क्वीन्स कोर्ट इमारतीतील फ्लॅट आणि गॅरेजशी संबंधित आहे. सुरुवातीला मूळ भाडेकरूच्या नावावर भाडेपट्टा होता. त्या भाडेकरूच्या मृत्यूनंतर १९८६ मध्ये एलआयसीने महिलेच्या पतीला भाडेपट्टा हस्तांतरित केला. सप्टेंबर १९९४ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांनी एक मृत्यूपत्र लिहिले होते. ज्याअंतर्गत त्यांनी कथितपणे त्यांच्या पुतणीला जागा दिली होती. ती त्यांच्यासोबत राहत होती, असा दावा न्यायालयात करण्यात आला. ती १९९७ पर्यंत संबंधित जागेवर भाडे देत राहिली. जानेवारी १९९७ मध्ये एलआयसीने मृत भाडेकरूच्या कायदेशीर वारसांना घर रिकामे करण्याची सूचना जारी केली. १९९७ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतर २००८ मध्ये इस्टेट ऑफीसरने निर्णय दिला. ती पुतणी अनधिकृतपणे जागेवर राहत होती. तिला एलआयसीने कधीही भाडेकरू म्हणून मान्यता दिली नाही, असा निष्कर्ष इस्टेट ऑफीसरने काढला होता. महिलेने त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिवाणी न्यायालयाने २००९ मध्ये इस्टेट ऑफीसरचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे एलआयसीला उच्च न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज करावा लागला. त्यावर न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला.
