मुंबई : आरोग्य केंद्रातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या कारणावरून पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहिलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. महिलेने दीर्घकाळ सेवा केल्याची गंभीर नोंद घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या महिलेचा पेन्शनवरील हक्क कायम ठेवला.
सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथील रहिवासी असलेल्या मंगल मोरे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्या मंगल मोरे या अहिरे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 'शिपाई' पदावर कार्यरत होत्या आणि ३८ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर ३१ मे २०२० रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. त्यांनी 'ठाकर' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पुणे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समितीकडे सादर केले होते.
मात्र, समितीने ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी (त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर) त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. यामुळे आरोग्य केंद्राने त्यांची पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सर्व लाभ रोखून धरले होते. याची गंभीर नोंद खंडपीठाने घेतानाच सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या जुन्या खटल्यांचा संदर्भ दिला.
तीन आठवड्यांत थकीत लाभ देण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्या कर्मचारी महिलेच्या सख्ख्या भावालाही वैधतेचे प्रमाणपत्र मिळालेले असताना समितीने मोरे यांचा दावा फेटाळणे चुकीचे होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. याच अनुषंगाने प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आदेश जारी झाल्यापासून ३ आठवड्यांत मंगल मोरे यांचे सर्व निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर थकीत लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
