मुंबई : सहकारी संस्थांच्या पॅनलवरून नाव वगळले म्हणून कोणत्याही लेखापरीक्षकाला (ऑडिटर) भविष्यातील पॅनलमधून कायमचे बाद करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० किंवा नियम, १९६१ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षक पॅनलमधून नाव वगळलेल्या व्यक्तींना कायमचे ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचे सहकार आयुक्तांचे परिपत्रक न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले. प्रमाणित लेखापरीक्षक चैतन्य कांबळी यांनी ॲड. सुभाष गुत्ते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकातील कायमस्वरूपी अपात्रतेची अट घटनाविरोधी असून ती कलम १९(१) (जी) अंतर्गत व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, १ एप्रिल २०२६ च्या परिपत्रकातील कलम ६ (एक्स) बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याला २०२४-२०२६ च्या पॅनलमधून काढून टाकले आहे.
