मुंबई : सरकारी डॉक्टर खासगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रॅक्टिस) करतोच आणि त्यातून त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, असे न्यायालयात परस्पर गृहीत धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने अपघात भरपाई प्रकरणात दिला. मोटर वाहन कायद्यांतर्गत विमा कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी विमा कंपनीचे अपील अंशतः मंजूर केले. न्यायाधीकरणाने खासगी प्रॅक्टिस आणि पगाराच्या नुकसानीपोटी मंजूर केलेली अंदाजे १०.२६ लाख रुपयांची रक्कम
उच्च न्यायालयाने रद्द केली तर इतर वैद्यकीय खर्चाची मूळ भरपाई कायम ठेवली. मोटर वाहन कायद्यांतर्गत अपघाताची भरपाई मागताना संबंधित डॉक्टर खरोखरच खासगी प्रॅक्टिस करत होता आणि त्यातून त्याला उत्पन्न मिळत होते हे पुराव्यांसह सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर असते, असे न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. जखमी झालेल्या सरकारी डॉक्टरला 'मोटर अपघात दावा न्यायाधीकरणाने' ११,७१,३९४ रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती.
