मुंबई : एखाद्या भूखंडावरील जुनी इमारत पाडून नवीन बांधकाम असले तरी काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्या जमिनीची मालमत्ता कर आकारणी 'रिकामी जागा' म्हणूनच केली पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मुंबई महापालिका, 'ताहीर प्रॉपर्टीज लिमिटेड'तील जुन्या वादावर न्या. फिरदोश पूनीवाला यांनी हा निर्णय दिला.
वरळीतील खान अब्दुल गफार खान रोडवरील भूखंडावर एकमजली इमारत पाडून १ एप्रिल १९९७ पासून नवीन बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. महापालिकेच्या तपास अधिकाऱ्यांनी संबंधित जमिनीचे मूल्य निश्चित करून वार्षिक करपात्र मूल्य ८,८९,०५० रुपये ठरवले होते. याविरोधात विकासकाने लघुवाद दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने महापालिकेचा निर्णय रद्द करत जुनेच करपात्र मूल्य कायम ठेवले होते आणि महापालिका जुन्या मूल्यापेक्षा जास्त कर लावू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. पालिकेच्या अपिलावर न्या. पूनीवाला याच्यासमोर या सुनावणी झाली . कनिष्ठ न्यायालयाने पूर्वीची इमारत अस्तित्वात असतानाचे मूल्य विचारात घेऊन दिलेला निर्णय चुकीचा आहे.
