मुंबई : जर एखाद्या आधीच्या करारावर ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ म्हणून आधीच मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरला गेला असेल, तर केवळ मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढले आहे म्हणून मुद्रांक धिकारी पुढील विक्री दस्तावर नव्हे तर नव्याने मुद्रांक शुल्काची मागणी करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. अमित बोरकर यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी ‘ठक्कर इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी’विरुद्धची ९.२७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काची मागणी रद्दबातल ठरवली. पुढील दस्तावेजाने केवळ मूळ व्यवहार पूर्ण केला असून त्याला नवीन विक्री मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एकदा विक्री करार हा ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ म्हणून गृहीत धरला गेला आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यावर निश्चित केलेले मुद्रांक शुल्क व दंड स्वीकारला, तर केवळ मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढले आहे म्हणून नंतरचा दस्तावेज नवीन मुख्य दस्तावेज मानला जाऊ शकत नाही.’
हा वाद ९ जुलै १९९८ रोजी सदर कंपनी आणि ‘हर्मीस मिराज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग्स सोसायटी लिमिटेड’ यांच्यात पुणे जिल्ह्यातील एका जमिनीबाबत झालेल्या विक्री करारामुळे निर्माण झाला होता. देय मुद्रांक शुल्क ठरवण्यासाठी हा करार जप्त केल्यानंतर, कंपनीने २४ ऑक्टोबर २०११ रोजी ८०,१५० रुपये कमी मुद्रांक शुल्क आणि १.६० लाख रुपये दंड भरला.
या दोन्ही पक्षांनी १६ जानेवारी २०१२ रोजी त्याच जमिनीसाठी विक्री दस्त केला. या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्क व दंड भरल्याची नोंद करण्यात आली होती. कंपनीने या पुढील दस्तावर १०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले. एका लेखापरीक्षण आक्षेपाने शुल्काच्या गणनेवर आणि आधी भरलेली रक्कम समायोजित करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर २०११ च्या वार्षिक दर तक्त्यानुसार मालमत्तेच्या बाजारमूल्यानुसार अधिकाऱ्यांनी ९.२७ लाख रुपयांच्या तुटीचे मूल्यांकन केले. मार्च २०१६ मध्ये मागणी नोटीस बजावली, त्यानंतर दुसरी नोटीस काढली गेली.
जेव्हा ताबा खरेदीदाराला हस्तांतरित केला जातो किंवा हस्तांतरित करण्याचे ठरवले जाते, तेव्हा विक्री करार हा ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मानला जातो.