मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडांवर बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या औद्योगिक युनिट्सकडून कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेने केलेली मालमत्ता कराची मागणी टिकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एमआयडीसीकडून सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असताना आणि त्यासाठी सेवा शुल्क आकारले जात असताना, नगरपरिषदेने स्वतंत्रपणे मालमत्ता कर आकारण्यासाठी एमआयडीसीसोबत कोणतीही व्यवस्था किंवा करार केलेला नसल्यास अशी मागणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी हा निकाल दिला. यासोबतच २०२६ मधील अवमान याचिकेचाही न्यायालयाने निपटारा केला.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, एमआयडीसी पायाभूत सुविधा पुरवत असेल आणि त्यासाठी सेवा शुल्क वसूल करत असेल, तर एमआयडीसी तसेच त्याच्या भूखंडधारकांना मालमत्ता करातून सूट राहते. मात्र, या सुविधांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोपविल्यास परिस्थिती बदलू शकते. या निर्णयामुळे राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत औद्योगिक युनिट्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बदलापूर एमआयडीसी परिसरातील औद्योगिक युनिट्ससाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
