मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना (रजिस्ट्रार) नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९ अंतर्गत निबंधकांना असलेले अधिकार हे केवळ ‘पर्यवेक्षकीय’ स्वरूपाचे आहेत. या अधिकारांचा वापर मालकी हक्काचे वाद सोडवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सायली आचार्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दादरमधील वीर सावरकर मार्ग येथील एका गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅटच्या मालकी हक्कावरून दोन पक्षांमध्ये वाद सुरू होता. या वादात उपनिबंधकांनी कलम ७९(२) अंतर्गत आदेश जारी करून संस्थेला याचिकाकर्त्याचे सदस्यत्व आणि शेअर प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे तसेच पार्किंगची जागा दुसऱ्या पक्षाला परत देण्याचे निर्देश दिले होते.
