मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी बैठकीला उपस्थित आणि मतदानाचा हक्क असलेल्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यकच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गोरेगाव येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात दिला. संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीमधील अंतर्गत वादावर हा निर्णय देत न्यायालयाने अध्यक्षाविरोधातील अविश्वास ठराव बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला.
गोरेगाव पूर्व येथील 'पद्मावतीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित' या संस्थेच्या इमारतीचा पुनर्विकास २०१२ पासून रखडला होता. विकासकाने काम न केल्यामुळे संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने विकासकाचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या दरम्यान व्यवस्थापकीय समितीमधील ६ सदस्यांनी तत्कालीन अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यासाठी उपनिबंधकांकडे मागणी केली.
विशेष बैठकीत ६ विरुद्ध ३ मतांनी अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला आणि उपनिबंधकांनी अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्याचे घोषित केले. या कारवाईविरोधात माजी अध्यक्षा व नवनिर्वाचित समिती सदस्यांनी याचिका दाखल केली होती.
