मुंबई : एका महिलेला आपल्या पाच वर्षांच्या नातवाला त्याच्या जैविक पालकांकडे परत सोपविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुलाशी असलेले तिचे भावनिक नाते तिला पालकांपेक्षा अधिक हक्क देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुलगा आपल्या आजीकडे राहत होता. कारण त्याचे पालक त्याच्या सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त असलेल्या जुळ्या भावाची काळजी घेत होते. मात्र, मालमत्तेवरील वादामुळे मुलाच्या वडिलांनी आपल्या ७४ वर्षीय आईला मुलाची जबाबदारी सोपविण्यास सांगितले. पण तिने नकार दिल्यावर वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुलाच्या आजीने याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की, ती जन्मापासून त्याची काळजी घेत आहे व त्यांच्यात भावनिक बंध आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की मुलाच्या पालकांमध्ये वैवाहिक मतभेद नाहीत, वडील महापालिकेत नोकरीला आहेत आणि मुलाची काळजी घेण्यास ते असमर्थ आहेत, असे दाखवणारे काहीही पुरावे नाहीत.
आजीशी असलेल्या वादांमुळे मुलाला पालकांच्या देखरेखीपासून वंचित करता येणार नाही, तसेच मालमत्तेच्या वादामुळे पालकांना त्यांचा कायदेशीर ताबा नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की ७४ वर्षांच्या आजीकडे नातवाचा कायदेशीर ताबा ठेवण्याचा हक्क नाही. खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की याचिकाकर्ता हा जैविक वडील आणि नैसर्गिक संरक्षक असल्यामुळे त्याला मुलाचा ताबा मिळविण्याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्क आहे.
आजीने मांडलेल्या या दाव्याला की याचिकाकर्ता आणि त्याची पत्नी भावनिक व आर्थिकदृष्ट्या जुळ्या मुलांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत, न्यायालयाने मान्यता नाकारली.अशा आरोपांच्या आधारे ताबा नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आजीला दोन आठवड्यांच्या आत मुलाचा ताबा वडिलांकडे सोपविण्याचे आदेश दिले. मुलाचे कल्याण हा ताबा विषयक खटल्यांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा घटक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. न्यायालयाने पालकांना निर्देश दिले की आजीला नातवाला भेटण्याची परवानगी दिली जावी.
काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, आजी व नातवामध्ये भावनिक बंध असला तरी त्यामुळे पालकांपेक्षा जास्त हक्क तिच्याकडे जात नाही. मुलावर पालकांचा हक्क फक्त तेव्हाच मर्यादित केला जाऊ शकतो, जेव्हा हे दाखवले जाते की त्यांना मुलाची जबाबदारी दिल्यास मुलाच्या हिताला हानी पोहोचेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
