मुंबई : महानगर दंडाधिकारी चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपीने नुकसानभरपाई न दिल्यास त्याला ६ महिन्यांहून जास्त कालावधीची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा देऊ शकत नाहीत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. कलम १३८ अंतर्गत चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
एका व्यापाऱ्याने आरोपी संचालक असलेल्या कंपनीला २२ कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा माल पुरवला होता. हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दिलेले ६० धनादेश (चेक) बँकेत वटले नाहीत. या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला प्रत्येक प्रकरणात १५ महिने साध्या कारावासाची तसेच नुकसानभरपाई न भरल्यास प्रत्येक तक्रारीत आणखी १२ महिन्यांच्या शिक्षेचे आदेश दिले होते.
अतिरिक्त शिक्षा बेकायदेशीर
१२ महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६५ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३० मधील कायदेशीर तरतुदींचे थेट उल्लंघन आहे. अतिरिक्त शिक्षा जास्तीत जास्त ६ महिनेच असू शकते. दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली १२ महिन्यांची डिफॉल्ट शिक्षा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
