मुंबई : मोटार वाहन कायदा हा अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा कायदा आहे. त्यामुळे केवळ गेल्या तीन वर्षांचे ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न’ उपलब्ध नाही, या तांत्रिक कारणावरून मृताच्या कुटुंबीयांना मिळणारी नुकसानभरपाई नाकारता किंवा कमी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आणि नाशिकच्या मोटार अपघात दावा लवादाने दिलेला ७७.२७ लाखांच्या भरपाईचा निर्णय योग्य ठरवला.
हुजेफा एजाज अंजुम उस्मानी हे २१ जुलै २०२१ रोजी स्कोडा कारने मुंबईहून नाशिकला जात होते. मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाडीवऱ्हे शिवाराजवळ ट्रकने त्यांच्या कारला जोरात धडक दिली. या भीषण अपघातात हुजेफा यांचा मृत्यू झाला.
हुजेफा यांच्या पश्चात पत्नी, अल्पवयीन मुलगी व आई-वडील असा परिवार आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी नाशिक लवादाकडे भरपाईसाठी दावा केला. लवादाने कुटुंबीयांना ७७.२७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली होती.
व्याजासह भरपाई द्या!
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने आव्हान याचिका दाखल केली होती. ती न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी फेटाळून लावली आणि नाशिकच्या लवादाचा भरपाईचा निर्णय योग्य ठरवला. लवादाने हुजेफा यांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा आधार म्हणून २०१८-१९ चा आयटीआर ग्राह्य धरून ७७,२७,८६४ रुपये ६ टक्के व्याजासह देण्यास सांगितले होते.
