मुंबई : गुन्ह्याशी थेट संबंध असल्याशिवाय पोलिसांना कोणतेही बँक खाते गोठवता येणार नाही. पोलिसांना तसा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आणि तपास यंत्रणेला चपराक लगावली. 'गीता कंपानी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार' या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
तक्रारदार पराग शाह यांनी आरोपींवर शेअर्स आणि स्टॉक हस्तांतरित करून फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. या तपासादरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी गीता कंपानी यांची बँक खाती आणि म्युच्युअल फंड युनिट्स फ्रीज केले होते. या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने गीता कंपानी यांची खाती अन-फ्रीज करण्यासाठी ६.५५ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी देण्याची अट घातली होती. त्यावर आक्षेप घेत गीता कंपानी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित अट अत्यंत जाचक व अन-फ्रीज करण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १०२ अंतर्गत केवळ संशयाच्या आधारे कोणतीही मालमत्ता किंवा बँक खाते गोठवण्याचा अधिकार तपास यंत्रणेला नाही.
जप्त केलेली मालमत्ता आणि कथित गुन्हा यामध्ये थेट संबंध असणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने ६.५५ कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीची अट बदलून त्याऐवजी केवळ 'इंडेंनिटी बॉण्ड' (नुकसानभरपाई बंधपत्र) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय पोलिसांसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
न्यायालयाचे खडे बोल
तपास यंत्रणांनी दिवाणी न्यायालयासारखे काम करून वसुली किंवा नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न करू नये. गुन्हा आणि मालमत्तेचा थेट संबंध सिद्ध न झाल्यास आरोपीच्या मालमत्तेचा हक्क हिरावून घेणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
