मुंबई : विशिष्ट जमिनीवर कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित नसल्याचे पाहून अनेक निष्पाप लोक जमिनी खरेदी करतात. अशा प्रकरणांत जमिनीच्या खटल्यात खरेदीदारांना ओढून त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. ३१ वर्षे प्रलंबित दाव्यात दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला आणि वडगाव मावळ दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
जमीन वादाशी संबंधित अत्यंत जुन्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे झाली. याचिकाकर्त्या सुभद्राबाई काटे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दुरुस्तीचा अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. खटला गेल्या ३१ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत केवळ अंतिम तडजोडीसाठी खरेदीदारांना अडकवण्याच्या उद्देशाने दुरुस्तीसाठी अर्ज केल्याचे दिसून येत आहे, असे निरिक्षण न्या. मारणे यांनी नोंदवले आणि खरेदीदारांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट करीत दावा दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळला. पुण्यातील वडगाव मावळ येथील जमीन गट क्र. ५८३ आणि ६१२ च्या मालकी हक्काबाबत सुभद्राबाई काटे यांनी १९९५ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा खटला चालू असताना २०१७ मध्ये त्यांनी अर्जात दुरुस्ती करून गट क्र. ६१२ ऐवजी गट क्र. ६०२ असा बदल करण्याची आणि २००६ ते २००८ दरम्यान झालेल्या खरेदीखतांना आव्हान देण्याची मागणी केली.