मुंबई : केवळ व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारे घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात दिला. नाशिक जिल्ह्यातील दाम्पत्याचे वादाचे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. त्यापैकी पत्नीच्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोट मंजूर करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
नाशिकमधील कौटुंबिक न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये पतीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. पतीने पुरावे म्हणून काही व्हॉट्सॲप चॅट्स सादर केले होते. पत्नीने नाशिक सोडून पुण्याला विभक्त राहण्यासाठी दबाव आणल्याचा तसेच सासू-नणंदेबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप पतीकडून करण्यात आला होता. त्या चॅट्सवरून पत्नी ही पतीवर भावनिक दबाव टाकत असून तिची वागणूक क्रूर असल्याचे ताशेरे कौटुंबिक न्यायालयाने ओढले होते. त्याआधारे पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. पत्नीने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या अपीलावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. केवळ व्हॉट्सॲप चॅट्सवर विसंबून राहणे तसेच पुरेशा ठोस पुराव्यांशिवाय आणि दुसऱ्या जोडीदाराचे म्हणणे ऐकून न घेता, घटस्फोटाचा आदेश देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
