मुंबई : शाळेच्या व्यवस्थापनाची बदनामी केल्याच्या आरोपावरून सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या शिपायाला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. संबंधित कर्मचाऱ्याला बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली होती व चौकशी प्रक्रियेतील कथित त्रुटींमुळे त्याच्यावर वास्तविक अन्याय झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शाळा न्यायाधिकरणाचा पुनर्नियुक्तीचा आदेश रद्द केला. न्या. एम. एम. साठये यांनी हा निर्णय दिला.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुका विद्या विकास मंडळ आणि श्री मुक्ताई प्रशाला, पिंपळगाव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. संबंधित शिपायाला २० ऑक्टोबर २००१ रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याविरोधात त्याने शाळा न्यायाधिकरणात अपील केले होते. न्यायाधिकरणाने ३ फेब्रुवारी २००५ रोजी बडतर्फीचा आदेश रद्द करून त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यासह पूर्ण थकित वेतन आणि अनुषंगिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, शाळा व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने व्यवस्थापनाच्या अध्यक्षांविरोधात आरोप करणारे पत्र विविध सरकारी अधिकारी, मंत्री, शिक्षक संघटना आणि इतर संस्थांकडे पाठवून शाळेची प्रतिमा मलिन केली होती.
बचावात्मक युक्तिवाद ठरला निष्फळ
आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली आणि चौकशी समितीने बहुमताने त्याला दोषी ठरवले. त्यावर कर्मचाऱ्याच्या वतीने बचावात्मक युक्तिवाद करण्यात आला. चौकशीदरम्यान महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ आणि संबंधित नियमांचे पालन झाले नसल्याचा युक्तिवाद शिपायाच्या वतीने करण्यात आला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने शिपायाला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
