मुंबई : वांद्रे येथील दंडाधिकाऱ्यांनी कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात पुराव्यांचे आणि तथ्यांचे सखोल विश्लेषण न करता यांत्रिक पद्धतीने आदेश दिल्याचे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने तो आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. केवळ पोलीस अहवाल आणि तक्रारदाराचा जबाब वाचला म्हणून खटला सुरू करणे हे ‘न्यायालयीन विवेकाचा वापर’ केल्याचे दर्शवत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी नोंदवले.
पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या महावीर सिंग चरण आणि गरिमा चरण या दाम्पत्याने त्यांच्याविरुद्ध दोन वर्षांपूर्वी वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कौटुंबिक वादानंतर त्यांच्या सुनेने सासरच्या मंडळींविरुद्ध भादंवि कलम ४९८-अ (छळ) आणि ४०६ (फसवणूक) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरून दंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या सासू-सासऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. तो आदेश बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने विवाहितेच्या छळाच्या प्रकरणात सासू-सासऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. “गुन्हेगारी कायद्याची प्रक्रिया सुरू करणे ही गंभीर बाब आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ यांत्रिकपणे आदेश देऊ नयेत, तर त्यात त्यांच्या न्यायिक विचाराचे प्रतिबिंब उमटायला हवे.
