मुंबई : सीमाशुल्क विभागाने आधी मंजुरी दिलेल्या सुक्या खजुरांचा माल परत मागवण्याची बेकायदेशीर कृती केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. अधिकाऱ्याची कृती मनमानी स्वरुपाची तसेच कायद्याला धरून नाही. कायदेशीर अधिकार नसताना अधिकाऱ्याने ही कृती केली आहे, असे ताशेरे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ओढले. मुंबईतील आयातदार कंपनी मेक इंडिया इम्पेक्सने दाखल केलेल्या याचिकेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि डीआरआयच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला.
डीआरआयचे वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी सुमित कटारिया यांनी सुक्या खजुरांचा माल परत मागवण्याबाबत अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. सीमाशुल्क विभागाने मंजुरी दिलेला माल परत मागवण्याकामी त्यांनी मनमानी आणि कायदेशीर अधिकाराशिवाय काम केल्याचा आरोप आहे. तब्बल ५६ टन सुक्या खजुरांचा माल २४ जुलै २०२५ रोजी सीमाशुल्क विभागाने योग्य पडताळणी आणि ६.३ लाख रुपये किमतींची कस्टम ड्युटी भरल्यानंतर मंजूर करण्यात आला होता. न्हावा शेवा येथील जे. एम. बक्सी कंटेनर फ्रेट स्टेशनमधून (सीएफएस) संबंधित माल सोडण्यात आला आणि नंतर नवी मुंबईतील गोदामात नेण्यात आला. मात्र त्याच संध्याकाळी कटारिया यांनी कस्टम ब्रोकर आणि ट्रान्सपोर्टरला फोन करून माल परत सीएफएसमध्ये आणण्यासाठी तगादा लावला. कायदेशीररीत्या कार्यवाही करूनही कटारिया यांनी कठोर कारवाईची धमकी देत माल जबरदस्तीने परत मागवला. तेव्हापासून कंटेनर सीएफएसमध्येच ठेवण्यात आला आहे, याकडे याचिकाकर्त्या मेक इंडिया इम्पेक्सने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि डीआरआयचे वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी सुमित कटारिया यांच्या कृतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश!
वैधानिक अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार अधिकाराचा वापर करताना घालून दिलेल्या मर्यादेत काम करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने यावेळी सुनावले. तसेच कस्टम अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे आणि याचिकाकर्त्या कंपनीचा प्रतिसाद मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांत ती निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
