मुंबई : बनावट उत्पादनांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या न्यायालयाच्या प्रतिनिधींवर (कोर्ट रिसिव्हर) आणि त्यांच्या पथकावर झालेला प्राणघातक हल्ल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. कायद्याच्या राज्यावर आणि न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करण्याची घटना अत्यंत निंदनीय आहे. न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, अशा कठोर शब्दांत न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने हरयाणा पोलिसांना फटकारले.
युनिलिव्हर पीएलसी कंपनीने अशोक कुमार नावाच्या व्यक्तीविरोधात बनावट उत्पादन तयार केल्याप्रकरणी व्यावसायिक बौद्धिक संपदा याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बनावट माल जप्त करण्यासाठी विशेष कोर्ट
(न्यायालयाचा रिसिव्हर प्रतिनिधी) नियुक्त करून छापेमारीचे आदेश दिले होते. विशेष रिसिव्हर हर्षवर्धन जोशी आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे प्रतिनिधी हरयाणातील नारायणगढ (अंबाला) येथे गेले. तिथे त्यांना हुबेहूब मूळ उत्पादनासारखा दिसणारा बनावट मालाचा प्रचंड साठा सापडला. तेथून जप्त केलेला माल ट्रकमध्ये भरत असताना दोन गाड्यांमधून आलेल्या गुंडांनी कोर्ट रिसिव्हर, सुरक्षारक्षक आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींवर लोखंडी रॉडने हल्ला केला.
हरयाणा पोलिसांचा निष्काळजीपणा
या हल्ल्याच्या घटनेनंतर पोलिसांचा निष्काळजीपणा उघडकीस आल्याने न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांनी गंभीर दखल घेतली आणि हरयाणा पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले. हा सर्व प्रकार एका सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाच्या समोर घडला. कोर्ट रिसिव्हरने जेव्हा अंबालाचे पोलीस अधीक्षक अजितसिंह शेखावत यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला, तेव्हा एसपींनी मदतीऐवजी 'ये नौटंकी मत करो' असे म्हणत फोन ठेवून दिला आणि नंतर आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकावरही प्रतिसाद दिला नाही. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आणि अक्षम्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
