मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथील काही दूध विक्रेते आणि पुरवठादारांचे परवाने निलंबित करण्याच्या ‘अन्न आणि औषध प्रशासना’च्या (एफडीए) निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी कायद्यानुसार सुधारणा नोटीस देणे आणि सुनावणीची संधी देणे बंधनकारक असताना योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकलपीठाने बाधित दूधविक्रेते आणि पुरवठादारांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. अन्न सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ‘एफडीए’ने चालू महिन्याच्या सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांचे परवाने निलंबित केले होते. यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील राहुल कर्पे यांनी युक्तिवाद केला की, “त्रुटी अत्यंत किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या आणि कायदा कलम ३२ च्या तरतुदींनुसार कोणतीही निलंबनाची कारवाई करण्यापूर्वी सुधारणा नोटीस किंवा कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक होते.”
‘एफडीए’च्या तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी एवढ्या गंभीर स्वरूपाच्या नव्हत्या की, ज्यामुळे दूध प्रक्रिया केंद्र थेट बंद करावे लागतील किंवा परवाने अचानक निलंबित करावे लागतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एफडीए अधिकाऱ्याला विनानोटीस परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, कोणतीही सुधारणा नोटीस न देता अशी कठोर कारवाई करण्याची परिस्थिती नव्हती, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
