मुंबई : खासगी शाळांमधील शिक्षक किंवा शिक्षण सेवक पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यापूर्वी शिक्षण उपसंचालक किंवा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. रायगड जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था आणि तेथील शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
रायगडमधील उरण येथील पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटीच्या काळूशेट धाकू खारपाटील उच्च माध्यमिक विद्यालयात २०१७ मध्ये 'शिक्षण सेवक' (भूगोल विषय) म्हणून मंथना ठाकूर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण उपसंचालकांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यास नकार दिला. या नकाराविरोधात संबंधित शिक्षिका आणि संस्थेने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावली होती.
याप्रकरणी सुनावणी घेताना न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटी विचारात घेतल्या. शाळेने २०१७ मध्ये भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा एनओसी घेतली नव्हती. संबंधित जाहिरात केवळ दैनिक ओम समाचार या कमी खपाच्या स्थानिक वृत्तपत्रात दिली गेली होती.
