मुंबई : महाराष्ट्रातील भूमिहीन शेतमजूर आणि उपेक्षित कामगारांसाठी तातडीची दुष्काळ मदत आणि सामाजिक सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात ४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. विद्यमान मदत योजनांमुळे सर्वात गरजू व्यक्तींनाच वगळण्यात आले आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी वकील देवयानी कुलकर्णी यांनी ही याचिका मेंशन (दाखल) केली. ग्रामीण कामगार संघटना 'स्वाभिमानी मजदूर संघटन'ने ही याचिका दाखल केली असून, ऊस तोडणी कामगारांशी संबंधित एका जोडलेल्या याचिकेसोबतच यावर सुनावणी करण्यास खंडपीठाने संमती दर्शवली.
मदतीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप
महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या तीव्र कृषी संकटाकडे या जनहित याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. जमिनीची मालकी आणि औपचारिक बँक कर्जांवर आधारित जमीन महसूल माफी व पीक कर्ज पुनर्रचना यांसारखे मदतीचे उपाय भूमिहीन मजुरांना मदतीपासून वंचित ठेवत आहेत, असा युक्तिवाद यात करण्यात आला आहे.
