मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी २२ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने शेख याच्या भावांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे संशयित आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला.
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी २०१४ ते २०१८ दरम्यान न्यायालयाने ३८ आरोपींपैकी १६ जणांना दोषमुक्त केले. त्यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांच्यासह डी. जी. वंझारा, एम. एन. दिनेश यांचा समावेश होता. त्यानंतर गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशमधील २१ पोलिसांसह सर्व २२ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.
महत्त्वाचे मुद्दे
अहमदाबादमध्ये २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख याची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली. त्याच महिन्यात कौसर बी यांचीही हत्या करून २९ नोव्हेंबरला त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने तुलसीराम प्रजापती यालाही गुजरातमध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले, असा दावाही सीबीआयने केला होता.
सोहराबुद्दीनच्या भावांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास गुजरात दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि सीआयडीकडे होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हलवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
विशेष न्यायालयाने सोहराबुद्दीन शेख हा कुख्यात गुन्हेगार असल्याचे नमूद करताना गुजरात आणि राजस्थानमध्ये त्याच्याविरोधात खून, खंडणी आणि अपहरणासारखे अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे स्पष्ट केले होते.
विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. शर्मा यांनी ३५८ पानांच्या निकालात तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. सीबीआयने सादर केलेले पुरावे बनावट असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
देशातील या प्रमुख तपास यंत्रणेने सत्याचा शोध घेण्याऐवजी या प्रकरणात राजकीय नेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अडकवण्यासाठी आधीच एक ‘स्क्रीप्ट’ (कथानक) तयार केली होती.
