मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेला उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा धक्का दिला. भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची संलग्नता रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कुस्तीगीर परिषदेची याचिका फेटाळून लावली.
भारतीय कुस्ती महासंघाने १ जानेवारी २०२३ रोजी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेची संलग्नता रद्द केली होती. महासंघाने मूळ संघटनेऐवजी ‘महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ’ या नव्या गटाला अधिकृत मान्यता दिली होती. या निर्णयाला शरद पवार यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारी समितीऐवजी ‘ओव्हरसाईट कमिटी’ने (निरीक्षक समिती) हा निर्णय घेतला असून तो पूर्णपणे मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेने केला होता. शरद पवार हे गेल्या ४० हून अधिक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे नेतृत्व करत होते. मात्र, ४ जुलै २०२२ रोजी कुस्ती महासंघाने ही समिती बरखास्त केली होती. या आधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी कुस्ती महासंघाचा निर्णय बेकायदेशीर आणि क्रीडा भावनेला धरून नसल्याचे म्हटले होते तसेच निवडून आलेल्या समितीला कार्यकाळ पूर्ण करू देण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे प्रकरण
उत्तर प्रदेशातील भाजपचे तत्कालीन खासदार बृजभूषण सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने ठराविक स्पर्धा आयोजित न केल्याचा ठपका ठेवत जुनी समिती बरखास्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे शरद पवार यांच्या संघटनेला मोठा धक्का बसला आहे.
