मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या तीन पदाधिकाऱ्यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. उपनिबंधकांच्या वारंवार आलेल्या निर्देशांनंतरही त्यांनी एका सह-समिती सदस्याने मागितलेले रेकॉर्ड जाणीवपूर्वक दिले नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
वैशाली नगर महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी शशिकांत रामणे आणि इतर दोघांनी उपनिबंधक, सहनिबंधक आणि सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमा' अंतर्गत समितीच्या बैठकींचे इतिवृत्त आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती देण्यास कसूर केल्याबद्दल प्राधिकरणांनी त्यांना जबाबदार धरले होते आणि पाच वर्षांसाठी समितीची निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती.
समितीचे सदस्य संदेश वायंगणकर यांनी एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ दरम्यान झालेल्या १३ व्यवस्थापक समितीच्या बैठकांच्या इतिवृत्ताच्या प्रती आणि संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीचे (एजीएम) व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागितल्याने हा वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी आपल्या अर्जासोबत झेरॉक्सचे शुल्कही जोडले होते, तरीही ४५ दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत कागदपत्रे पुरवण्यात आली नाहीत. उलट, त्यांना वारंवार उपनिबंधकांकडे दाद मागावी लागली.
