मुंबई : ‘रेरा’ कायद्यातील कलम १८(१) नुसार जर बिल्डर ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा देऊ शकला नसेल तर घर खरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडून आपले पैसे व्याजासह परत मागण्याचा संपूर्ण आणि बिनशर्त अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
घर खरेदीदार बँकेचे कर्ज काढून हप्ते आणि घराचे भाडे भरतात. अशा स्थितीत त्यांना ताटकळत ठेवता येणार नाही, असेही निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतच्या एका प्रकरणात नोंदवले. या निर्णयामुळे बिल्डरांना मोठा झटका बसला आहे.
नाशिक येथील गृहप्रकल्पात वेळेत ताबा न मिळाल्याने हतबल झालेल्या घर खरेदीदारांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला होता. बांधकाम व्यावसायिकाने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पैसे परत करू, असा बचावाचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने बिल्डरचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला.
‘महारेरा’कडे मागितली दाद
घर खरेदीदार नितीन शेवाळे आणि शितल शेवाळे यांनी २०१५ मध्ये नाशिकच्या द्वारका, तपोवन रोड परिसरातील सांकलेचा कन्स्ट्रक्शन्सच्या ‘वॉटरवेज’ प्रकल्पात फ्लॅट बुक केला होता. करारनाम्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी घराचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी ग्राहकांनी २२ लाख ५८ हजार १७८ रुपये बिल्डरला दिले होते. बिल्डर वेळेत ताबा देऊ न शकल्याने ग्राहकांनी ‘महारेरा’कडे दाद मागितली.
‘महारेरा’ने व्याजासकट पैसे परत करण्याचे दिले होते आदेश
‘महारेरा’ने ग्राहकांना प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची परवानगी दिली, पण बिल्डरची आर्थिक कोंडी होऊ नये म्हणून ओसी मिळाल्यानंतर बिल्डरने व्याजासह पैसे परत करावेत, अशी सूट दिली होती. सवलतीविरोधात ग्राहकांनी दाद मागितली होती. त्यांनी बिल्डरची ही सवलत रद्द करून घर खरेदीदारांचे पैसे तत्काळ देण्याचे आदेश दिले होते.
ग्राहकांच्या हक्कांना सर्वोच्च स्थान
त्या निर्णयाला सांकलेचा कन्स्ट्रक्शन्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी घर खरेदीदारांच्या हक्कांना प्राधान्य देत बिल्डरची याचिका फेटाळून लावली. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण सर्वोच्च बाब असल्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.
