मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने २००४ मधील एका मृत्यूपत्राला मान्यता दिली आहे. याद्वारे गंभीर प्रोस्टेट कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या एका व्यक्तीने आपली मालमत्ता पत्नी आणि दोन मुलांना वगळून आपल्या पुतण्याच्या नावावर केली होती. शारीरिक आजारपणामुळे एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या सक्षम नव्हती, असे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. आरिफ डॉक्टर यांनी एका मृत्यूपत्राविषयक दाव्यात निर्णय देत मृत व्यक्तीचे पुतणे राजकुमार गुरबाणी यांच्या बाजूने ३० नोव्हेंबर २००४ च्या मृत्यूपत्राचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या 'प्रोथोनोटरी अँड सीनियर मास्टर' यांना दिले. राजकुमार यांना इच्छापत्रात अंमलबजावणीकर्ता, मुख्य लाभार्थी करण्यात आले होते.
हे इच्छापत्र गुलाब गुरबाणी यांनी केले होते, ज्यांचे १६ एप्रिल २००५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी सावित्री, आणि विजय व राम हे दोन मुलगे असा परिवार आहे. मुलांनी मृत्यूपत्रावर वडिलांच्या सह्या बनावट असल्याचा आरोप करत प्रोबेटला विरोध केला होता. त्यांच्या या विरोधामुळे या प्रक्रियेचे रूपांतर एका वादग्रस्त मृत्यूपत्रविषयक दाव्यात झाले.
मृत्यपत्र करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
वडिलांच्या तीव्र स्वरूपाचा प्रोस्टेट कर्करोग, कंबरेखालील अर्धांगवायू आणि केमोथेरपी उपचारांचा दाखला देत मुलांनी त्यांच्या मृत्यूपत्र करण्याच्या मानसिक क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने दोन प्रत्यक्ष साक्षीदारांचे पुरावे विश्वासार्ह मानले. गुरबाणी यांच्यावर ३५ वर्षे उपचार करणारे डॉ. सुमितलाल शहा आणि पाच दशकांपासून कौटुंबिक ओळखीचे उद्धव गुरबाणी यांनी साक्ष दिली की, गुरबाणी यांनी मृत्यूपत्र वाचले आणि त्यांच्या उपस्थितीत स्वेच्छेने त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या साक्षीदारांनी गुरबाणी आणि एकमेकांच्या उपस्थितीत इच्छापत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
मानसिक स्थिती उत्तम
गुरबाणी यांच्या आरोग्याच्या आधारावर दिलेले आव्हान फेटाळून लावताना न्यायालयाने शारीरिक असमर्थता, इच्छापत्र करण्याची मानसिक असमर्थता यातील फरक अधोरेखित केला. गुरबाणी यांची निर्णय घेण्याची मानसिक स्थिती उत्तम होती, ते मृत्यूपत्राचे स्वरूप व परिणाम समजण्यास सक्षम होते, या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पुराव्यावर न्यायालयाने विश्वास ठेवला.
सर्व पुरावे खरे, न्यायालयाने मानले ग्राह्य
मुलांनी आपल्या आक्षेप अर्जात दबाव, मानसिक अस्वस्थता आणि इच्छापत्र करण्याच्या असमर्थतेबाबत योग्य प्रकारे बाजू मांडली नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पक्षांना त्यांच्या अर्जात मांडलेल्या भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन पुरावे सादर करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हस्तलेख तज्ज्ञाचा पुरावादेखील मृत्यूपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही.
