मुंबई : मालाड येथील एका इमारतीवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या मुजोरीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. जर पालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे पाडकाम केले असेल, तर पालिका अधिकाऱ्यांच्या खर्चाने संबंधित इमारत पुन्हा बांधण्याचे आदेश दिले जातील, असा सज्जड दम न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिला. केवळ नोटीस बजावली म्हणजे पाडकाम करण्याचा अधिकार मिळत नाही. कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
पालिकेच्या २४ एप्रिल २०२३ च्या परिपत्रकानुसार, बेकायदा इमारतीचे पाडकाम करण्यापूर्वी रहिवाशांना १५ दिवसांची नोटीस किंवा वैयक्तिक सुनावणी देणे आवश्यक आहे. मात्र, मालाडच्या प्रकरणात संबंधित नियमाचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनाला आले.
पालिकेच्या कारवाईवर आक्षेप घेत अशोक कुळे यांनी याचिका दाखल केली असून याचिकाकर्त्या कुळे यांच्यावतीने अॅड. जनय जैन यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर नोंद न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने घेतली आणि पालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले.
प्रशासनाने नागरिकांना त्रास देण्यासाठी शक्ती वापरू नये!
जर इमारतीवरील पाडकामाची कारवाई चुकीची आढळली तर त्याचे परिणाम संबंधित अधिकाऱ्यांना भोगावे लागतील. प्रसंगी त्यांच्या पगारातून वसुली करून पुन्हा इमारत बांधकाम उभे केले जाईल, असे सुनावत न्यायालयाने पालिकेच्या घाईघाईने केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने पालिकेला या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित जागेवर कोणत्याही प्रकारचे पुढील पाडकाम करण्यास मनाई केली. प्रशासनाने आपली शक्ती नागरिकांना त्रास देण्यासाठी वापरू नये, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. या प्रकरणी १८ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
