मुंबई : सार्वजनिक प्रकल्प अर्ध्यातच अचानक रद्द केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई सरकारी अधिकारी किंवा पालिका अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावी, करदात्यांच्या पैशातून नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अधिकारी तसेच बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना ठणकावले.
याप्रकरणी संबंधित प्रशासनाकडून उत्तर मागवत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली. दक्षिण मुंबईतील मुंबादेवी मंदिरासमोरील वाहनतळ (पार्किंग) प्रकल्पाचे काम अचानक थांबवल्याने ‘मेसर्स एसएमएस लिमिटेड’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबई महानगरपालिकेने मुंबादेवी परिसरात १२२ कोटी रुपयांचा १७ मजली रोबोटिक पार्किंग प्रकल्प सुरू केला होता. पालिकेने गेल्या वर्षी या चालू प्रकल्पाचे काम अचानक थांबवले. काम अर्ध्यात थांबवल्यामुळे कंपनीचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांनी याप्रकरणी लवाद प्रक्रिया सुरू केली आहे.
याबाबत पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, “प्रकल्पाचे पायाभरणीपर्यंत काम पूर्ण झाले होते. तसेच काम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी पालिकेने राज्य सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत.”
