मुंबई : लवासा आणि डोंगरांच्या पायथ्याशी जो उभा-आडवा सिमेंट काँक्रिटचा विकास झाला, तेव्हा वनविभाग, पर्यावरण संस्था, स्थानिक लोकप्रतिनिधी इतर सर्वांनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मोठे वादळ निर्माण केले, चर्चा झाली, आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले. पण पुढे काहीच झाले नाही. अशीच स्थिती मुंबईत झाली असल्याने मुलुंड येथील झोपडीधारक आक्रमक झाले असून त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
विकासकांनी सरकारच्या सहकार्याने डोंगराच्या कुशीत सिमेंट काँक्रिटचे गगनचुंबी इमारतींचे जंगल उभे करत बिबटे नागरी वस्तीत पाठवले. डोंगर, तलाव, समुद्र, नदी, नाले, ओढे बुजवत आज गगनचुंबी इमारती आणि आडवा-उभा विकास सुरू केला आहे. मात्र आमच्या निवाऱ्याचे काय? आम्ही आता कुठे राहायचे? ‘सबका विकास, सबको घर’ या घोषणेचे काय? असे अनेक सवाल आझाद मैदानात मुलुंड येथील डोंगराच्या पायथ्याशी निवारा घेतलेल्या व बेघर होणाऱ्या गोरगरीब जनतेने केला आहे.
आपल्या मुलाबाळांसह घरातील वृद्ध आई वडिलांसह आझाद मैदानात सरकारकडून न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. आम्हाला न्याय द्या, नाहीतर आम्ही आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मोठ्या संख्येने आंदोलनकर्ते आझाद मैदानात येणार असल्याची सूचना सरकारच्या गोपनीय शाखेला लिखित स्वरूपात अर्जाद्वारे मिळालेली असते. आंदोलनकर्त्यांचा तसा आंदोलनाचा रितसर परवानगी अर्ज पोलिसांना आलेला असतो. सरकारला याची माहिती दिली जाते. असे असताना कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये म्हणून परवानगी नाकारली जाते हे चुकीचे आहे, असे काही आंदोलनकर्ते बोलत होते.
आम्ही बेघर होईपर्यंत सर्व यंत्रणा काय करत असतात. जर आम्ही आक्रमक झालो की, अश्रूधूर, फायरिंग, लाठीचार्ज आदी अन्याय आमच्यासारख्या गोरगरीब जनतेवर केले जातात. कोणत्याही बिल्डरवर, श्रीमंतांवर सरकारने कधी लाठीचार्ज केला आहे का? संतप्त होत काही वृद्ध आक्रमक झाले होते, असे आंदोलन प्रमुख सुमित वाजाले यांनी सांगितले.
विकास झाला पाहिजे यासाठी गोरगरीब नागरिक कधीच विरोध करत नाहीत. त्यांना विकास हवा आहे. मात्र हा विकास करत असताना बेघरांना वेगळा व बिल्डरला वेगळा न्याय असा फरक नको, असे यावेळी आंदोलनकर्ते बोलत होते.
