उर्वी महाजनी/मुंबई
एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रशासकीय बदलीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार करणे आणि त्यांना सोबत घेऊन कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापनाकडे चौकशी करणे, हे गंभीर गैरवर्तन ठरते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच सेवाविषयक तक्रारींसाठी विनाकारण विविध बाह्य प्राधिकरणांकडे दाद मागणेही गैरवर्तनाच्या श्रेणीत येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेने ठाणे कामगार न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२३ च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी बँकेची याचिका मंजूर करताना हे निरीक्षण नोंदवले. बँकेच्या कर्मचारी स्मिता पाटील यांची पुणे शाखेतून मुंबईत आणि त्यानंतर १७ मे २०१२ रोजी वाशी शाखेत बदली करण्यात आली होती. त्यांना १८ मे रोजी वाशी शाखेत रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई शाखेतून कार्यमुक्त झाल्यानंतर स्मिता पाटील यांनी दोन पोलिसांना थेट कार्यालयात आणले. आपली मनमानी बदली करून छळ केला जात असल्याचा आरोप करत पोलिसांकडून बँकेच्या एचआर मॅनेजरची चौकशी करवली. यावर न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले, 'जेव्हा बँकेच्या अधिकाऱ्याची पोलिसांकडून चौकशी केली जाते, तेव्हा तो अधिकारी दडपणाखाली येतो, हे उघड आहे. बदलीच्या आदेशाबाबत काही तक्रार असल्यास, कर्मचाऱ्याने अंतर्गत मार्गांचा किंवा कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करायला हवा होता, पोलिसांना कामाच्या ठिकाणी बोलावणे हे चुकीचे आहे.' दरम्यान, हे प्रकरण पुन्हा कामगार न्यायालयाकडे सोपवले आहे.
गैरवर्तनाची व्याख्या
कामगार न्यायालयाने या प्रकरणातील मूळ आरोप समजून घेण्यात चूक केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बदलीच्या आदेशाचे पालन न करणे हा मूळ मुद्दा नव्हता, तर बदलीच्या कारणावरून पोलिसांना सोबत आणून मॅनेजरची चौकशी करणे हे खरे गैरवर्तन आहे तसेच त्या वेळी हिंसा किंवा अपशब्द वापरले गेले नाहीत, याचा अर्थ गैरवर्तन झाले नाही असा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
