मुंबई महापालिका, म्हाडा किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या जागांवर पुनर्विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या बिल्डर्सना
मुंबई महापालिकेला विकास शुल्क भरावे लागणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी दिला. या निकालामुळे विकासकांना मोठा धक्का बसला आहे.
मुंबई महापालिकेने विकासकांना विकास शुल्क भरण्याची नोटीस बजावली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात १०० याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व न्यायमूर्ती कमल खटा यांनी या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. ही जमिन लीझवरील असल्याने त्याला विकास शुल्क लावता येणार नाही, असा युक्तीवाद बिल्डरकडून केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
सरकार, मुंबई महापालिका व म्हाडाच्या जमिनीवर पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना बिल्डरना परवानगी देण्यात आली. मात्र, मुंबई महापालिकेने त्यांच्याकडून १०० कोटीहून अधिक विकास शुल्क मागणारी नोटीस बजावली. बिल्डरचे वकील मिलिंद साठे, एम. एम. वशी व गिरीश गोडबोले यांनी युक्तीवादात सांगितले की, एमआरटीपी कायद्याच्या मुंबई मनपाच्या कलम ‘१२४ फ’नुसार, या प्रकल्पांना अधिभारापासून मुक्त केले आहे.
