इमारतीचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना मिळणारे भाडे करमुक्त असेल, असा महत्वपूर्ण निकाल प्राप्तिकर लवादाने दिला आहे. या निकालामुळे लाखो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तिकर अपीलेट लवादाच्या मुंबई विभागाने ४ एप्रिल रोजी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अजय पारसमल कोठारी या माजी फ्लॅटधारकाने याबाबत प्राप्तिकर अपीलेट लवादाचे दरवाजे ठोठावले होते. इमारतीचा पुनर्विकास करताना बिल्डर त्या इमारतीतील रहिवाशांना दरमहा भाडे देत असतो. जोपर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोवर हे भाडे मिळते. भाडे म्हणजे संबंधित घर मालकाची पर्यायी व्यवस्था असते.
प्राप्तिकर खात्याच्या नियमानुसार, भाडे हे करप्राप्त उत्पन्न आहे. त्यामुळे अशी भरपाई देणारे भाड्याची रक्कमही ‘उत्पन्न’ म्हणून ग्राह्य धरली जावी किंवा नाही, यावर वाद होता. अजय कोठारी यांचे प्रकरण २०१२-१३ मधील असून ते संगणकीकृत सहाय्य छाननी निवड यंत्रणेंतर्गत (सीएएसएस) उघड झाले. कोठारी यांना भाड्याच्या रुपाने बिल्डरकडून ३.७ लाख रुपये भाडे मिळाले होते. कोठारी यांनी मिळालेल्या पैशांचा वापर पर्यायी निवासासाठी केला नसल्यामुळे, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने ‘अन्य स्त्रोतांकडून मिळकत’ श्रेणी अंतर्गत विचार केला, जो करपात्र उत्पन्नाच्या रकमेचा आहे.
हे प्रकरण प्राप्तिकर आयुक्तांकडे उपस्थित केले असता त्यांनीही हे भाडे करपात्र उत्पन्न असल्याचा निवाडा दिला. या निर्णयाने कोठारी यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी प्राप्तिकर अपीलेट लवादात धाव घेतली. मी पालकांसोबत राहत असून पुनर्विकासासाठी फ्लॅट रिकामा करताना मला त्रास झाला, असा युक्तीवाद त्यांनी लवादाकडे केला. त्यानंतर लवादाने पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आणि इमारत पुनर्विकास टप्प्यात मिळालेले भाडे हे करपात्र उत्पन्नाच्या कक्षेत येत नाही, असा आदेश दिला.
